अर्जुन जम्नेली राई
‘सुनकोशी मेची जोडिन्छ, केन्द्रीय सत्ता तोडिन्छ’ समान्तहरुको नाइके मानिएको राजतन्त्रको अन्त्यपछि पूर्वी नेपालमा एकात्मक राज्य तोडेर किरात स्वायत्त राज्य प्राप्ति गर्ने उदेश्यको साथ यो नारा निरन्तर घन्किरहेको छ ।
पूर्वी पहाडि जिल्लाहरुमा मुख्य बसोबास रहेको किरात राई समुदायको सर्वोच्च समाजिक संस्था किरात राई यायोक्खा, यायोक्खा सम्बद्ध भातृ र मातृ भाषिक संस्थाहरुको सभा, सम्मेलन, बार्षिक उत्सव होस वा अन्तरक्रिया जुनसुकै कार्यक्रममा सुनकोशी मेची जोडेर बृहत किरात राज्य प्राप्तिको कुरा उठ्ने गरेको छ ।
२०७१ फागुन २ र ३ गते किरात राई विद्यार्थी संघको केन्द्रीय परिषद भेला उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा समापन भयो । किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक राई, सभासद रामकुमार राई सहितका नेताहरु सहभागिता रहेको ¥यालीमा पनि किरात स्वायत्त राज्य जिन्दावाद, पहिचान बिरोधी होसियार लगायतका नारा चर्कियो ।
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचान समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानको पा“च र सामथ्र्यको चार आधारलाई सत्तापक्षीय पार्टीहरुले स्वीकार नगरेपछि एमाओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चा संविधानसभा छाडेर (अनुपस्थित भएर) सडक आन्दोलनमा लागेपछि संविधानसभा कसरी अघि बढ्ने हो अन्योलता छाएको छ । नया“ संविधान मार्फत प्रस्तावित क्षेत्रका जनताको आत्मनिर्णय सहितको किरात स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव गर्दै राजधानी काठमाडौंदेखि पूर्वी पहाडि जिल्लाका सडक तातिन्दै गएको छ ।
किरात शब्दको उत्पतिको बारेमा कुरा गर्दा कैलाश, पबित्र हिमाल तथा उच्च पहाडमा बसोबास गर्ने काईलाती, कैलाशी, कैरातीहुदै किरात भएको भन्ने दुर्गाहा“ङ याक्खा राईद्वारा लिखित पुस्तक ‘किरात हिजो र आज’मा उल्लेख छ । त्यही पबित्र कैशाल पर्वतमा जन्मेहुर्केका मानव समुदायनै किराती भएको उल्लेख छ ।
किरातीहरुले औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने तीतो झार (चिराइतो)लाई किरात तिक्त भनिन्थ्यो । किरातीले प्रयोग गर्ने किरात तिक्तहुदै किराती भएको भन्ने पनि छ । किराती शब्दको प्रयोग हिन्दू धर्मग्रन्थहरु ऋगवेद, यजुरवेद, अथर्ववेददेखि भागवतसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । किराती शब्दको बारेमा प्रपन्न चार्य (कालु राई) लगायतका बिभिन्न विद्वानहरुले आ–आºनै तर्क वितर्क प्रस्तुत गरिएपनि कैलाश पर्बतबासी प्रचीन जाति किरावालाई नै किराती भनिन्दै आएको हो भन्ने निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
अंग्रेजी विद्वानहरुले नेपालमा बसोबास गर्ने १६ जातिलाई किराती भनेर उल्लेख गरेपनि अहिले राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारले मात्र संस्थागत हिसावले आफूलाई किराती भएको स्वीकार्छ । यद्यपि किराती सभ्यतालाई आफ्नो गौरव मान्ने र आफूलाई किरातीका रूपमा चिनाउन चाहने सम्पूर्ण किरातीहरु हुन् । अझ नेपालमा बासोबास गर्ने नेपाली भए झै किरात राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण किराती हुन भन्ने ब्याख्या पनि गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान नेपालको राजधानी यालाखोम (उपत्यका)मा गोपाल, महिसपालपछि किरातीहरुको उदय भयो । किरात राजा यलम्बरदेखि जितेदस्तिहुदै योक्ने हा“ङसम्म ३३ पुस्ता गरी आठ सय देखि हजार बर्ष(कतै १,७३४ बर्ष उल्लेख)सम्म शासन सत्ता संचालन गरेको इतिहा“समा उल्लेख छ । ईशाको तेस्रो सताब्दितिर लिच्छबिहरुबाट किरात कालिन राज्य सत्ता बिस्थापित भयो । यालाखोममा सत्ताबाट विस्थापित भएका किरातीहरु पूर्व लागेर पुनः स्वातन्त्र किरात राज्यहरु स्थापित गरी शासनसत्ता संचालन गरे । जस मध्ये वल्लो, माझ र पल्लोकिरात राज्यका नामले चिनिन्थ्यो ।
यालाखोम (उपत्यका)का अन्तिम किराती राजा योक्ने हाङका दुई शन्तान खाम्सोसोहाङ र लेलिमहाङ रहेका थिए । खाम्सोसो हाङको प्रभाब क्षेत्र वल्लो तथा माझ किरातलाई खम्बुवान र लेलिम हाङले शासन गरेको क्षेत्रलाई लिम्बुवान पनि भनियो । नेपाल एकीकरणको नाममा पृथ्वी नारायण शाहाको महाराजा बन्ने निजी ईच्छाको कारण वि.स. १८२५ जेठ ६ गते स्वतन्त्र किरात राज्यलाई गोरखामा मिलाउने कदम सुरुभयो । शाही फौजले माझ किरात हतुवा र पल्लो किरात बिजयपुर लगायतका छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र राज्यहरुलाई १८२५ देखि १८३२ साउन २२ मा आइपुग्दा कतै भौतिक आक्रमण त कतै कुटनीतिक चाल प्रयोग गरेर (तत्कालिन गोरखा) नेपालमा मिलायो ।
अधुनिक किरात स्वायत्त राज्य प्राप्तिको संघर्षको कुरा गर्दा २०५८ को आसपास पुग्नुपर्ने हुन्छ । गोपल किराती (खम्बू)ले ‘बा“चे जीवनको लागि, मरे चिहानको लागि’ भन्ने उद्घोषको साथ २०५४ मा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेर सशस्त्र संघर्ष थालेका थिए । आन्दोलान टिकाउन २०५८ असोज २७–२९ मा संखुवासभाको आ“खीभूइमा भएको किराती भेलाले किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको गठन भयो । किरात वर्कस पार्टी समेत बनाएर पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका किराती जनयुद्ध कालमै माओवादीसंग एकीकारण गरेर हाल स्थायी समिति सदस्य रहेका छन् ।
सशस्त्र संघर्षकै बेला माओवादी योजनामा गोपाल किरातीको नेतृत्वमा २०६० माघ १९ गते किरात स्वायत्त राज्य जनसरकारको घोषणा भएको थियो । किरात स्वायत्त राज्य स्थापनाको सुन्दर सपना बोकेर माओवादी युद्धमा होमिएका किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन राई(मण्डेला), कुलराज जिमी, अर्जुन राई, प्रेम कन्दङ्वा, जसोदा कन्दङ्वा, चेतकुमारी राई लगायतले बलिदान दिए ।
किरात राई समुदायको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाको २०६३ पुस ८–१० सम्म झापा दमकमा भएको छैठौ राष्ट्रिय सम्मेलनले किरात स्वायत्त राज्यको मुद्धा उठाउने निर्णय ग¥यो । यायोक्खा तत्कालिन केन्द्रीय सदस्य सुनिल राईले आºनो प्रतिवेदन मार्फत किरात स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव पेश गरेपछि सर्वसहमत रुपमा पारित भएको थियो ।
छैठौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसहमत किरात स्वायत्त राज्य प्रस्ताव पारित भएपछि यायोक्खाले प्रस्तावित किरात राज्यलाई संबृद्धिकरणको प्रयास गरेको छ । यायोक्खाले बृहत किरात राज्य भित्र लिम्बुवान, खम्बुवान, कोइ“च, शेर्पा, याक्खा, रोङ, उदयपुरगडी, गाम्नाङ स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त जिल्ला र इलाकाहरुको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्वी नेपालको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुलीको किराती बस्तिहरु, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पा“चथर, इलाम, झापा जिल्लाहरु मिलाएर बृहत किरात स्वायत्त रँज्य हुनुपर्ने प्रस्ताव सहितको राज्यको नक्सा समेत बनाएर प्रचारप्रशार गरिरहेको छ । गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने यायोक्खाले प्रस्ताव गरेकै किरात राज्य सबैभन्दा ब्यबहारिक र बैज्ञानिक छ ।
सम्मेलनबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन गराउन यायोक्खाले दोस्रो संविधानसभा चलिरहेकै बेला बाहालवाला तत्कालिन सांस्कृतिमन्त्री गोपाल किरातीको संयोजकत्वमा किरात संघर्ष समिति गठन भयो । सभासद उपस्थितिको हिसावले दोस्रो संविधानसभा पहिचान प्रतिकुल देखिएपछि यायोक्खाले २०७१ मंसिर ११ गते केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर स्थित सुम्निमा हलमा बृहत भेला गरी पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा किरात राज्य वार्ता समिति, पूर्वमन्त्री गोपाल किरातीको संयोजकत्वमा किरात राज्य संघर्ष समिति र डा. नोवलकिशोर राईको संयोजकत्वमा सल्लाहार समिति गठन ग¥यो । किरात राज्य संघर्ष समितिको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न मंसिर २७ गते शुरेसकुमार राईको संयोजकत्वमा किरात फोर्सको समेत गठन भएको छ । किराती नेतृत्वको संघर्ष समितिले संविधानसभाबाट राज्य प्राप्ति नभए सडकबाटै संविधान र किरात सरकार गठन गर्ने जनाउदै आएको छ ।
पहिलो संविधानसभा भित्र संघीयताको मुद्धा पेचिलो बन्दै जा“दा यायोक्खाले २०६९ बैशाख ९ गते सुनसरीको इटहरीमा हजारौ, हजारको उपस्थितिमा किरात राज्यको लागि दबाब दिने उदेश्यले ऐतिहा“सिक जनप्रदर्शन गरेको थियो ।
यायोक्खाको पहलमा गठन भएको किरात राज्य संघर्ष समितिले पद्य्रमरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालद्वारा घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुने निर्णय गरेको छ ।
मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागीहुने क्रममा पुष २९ गते काठमाडौं कोटेश्वरबाट किरात फोर्स केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सञ्जय राई, राकेश किराती लगायतका १० जनाको टोलीलाई प्रहरीले गिरºतार गरेका थिए । आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दा प्रहरीले फोर्स सदस्य इन्द्रहाङ राईलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइने बनाए । माघ २ गते शान्तिबाटिकामा तुलाधर नेतृत्वको मोर्चाद्वारा आयोजित सभामा भएको प्रहरी हस्तक्षेप बिरुद्ध प्रतिरोध गर्दा किरात फोर्सका कार्यकर्ता भीम राई प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका थिए । हड्तालको क्रममा माघ ६ गते झापाको चन्द्रगडीमा किरात फोर्स सम्बद्ध नगेन्द्र राईलाई प्रहरीले लाठि चार्च गरी घाइने बनायो ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारीगर्ने भनिएको २०७१ माघ ८ को आसपासमा किरात स्वायत्त राज्य प्रस्ताव गर्दै आएका संगठनहरु किरात राई यायोक्खा, किरात राज्य संघर्ष समिति, किरात फोर्स, किरात राई विद्यार्थी संघ लगायतका संगठनहरु काठमाडौंमा हुदै आएको पद्य्रमरत्न तुलाधर नेतृत्वाको आन्दोलन, एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा र नेकपा–माओवादीले आयोजना गरेको पहिचानको आन्दोलनमा झण्डा र ब्यानरहरु सहित सशक्त रुपमा सहभागिहुदै आएका छन् ।
किरात स्वायत्त राज्यकै लागि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका किरात जनवादी वर्कस पार्टीका अध्यक्ष बिबस बिद्रोहीलाई सरकारले बेपत्ता बनाएको छ । उनको खोजिमा मानवअधिकारवादी संस्थाहरु पनि मौन छन् । सोही पार्टीका केन्द्रीय सहसचिव दिनेश राई (हाङ्छा) २०६७ जेठ २३ गते पक्राउ परेर हालसम्म जेलमै छन् ।
राजधानीमा २०७१ पुष २१ गते किरात राई यायोक्खाले किरात राई सभासदहरुसंगको भेला गरी जयन्ति राईको संयोजकत्वमा ‘किराती ककस’ बनायो । यद्यपी ककस निस्कृय देखिएको छ । यायोक्खा अध्यक्ष यशोदा राई, उपाध्यक्ष दुर्गा राईको नेतृत्वमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद रामकुमार राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिंह थाङ्देन लगायतका सरोकारवाला नेताहरुसंग भेटेर किरात स्वायत्त राज्य प्राप्तिको पहल निरन्तर गरिरहेका छन् ।
संस्थागत हिसावले किरात राई यायोक्खा सम्बद्ध भातृ तथा भाषिक संस्थाहरु, पार्टीगत हिसावले एमाओवादी, नेकपा–माओवादी, संघीय समाजवादी पार्टीले सशक्त रुपमा किरात स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले समेत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा किरात स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यायोक्खा सम्बद्ध किरात राई विद्यार्थी संघ, किरात राई लेखक संघ, किरात राई पत्रकार संघ लगायतका आठ वटा भातृ संगठनहरु र दुई दर्जन बढी भाषिक संस्थाहरुले समेत किरात स्वायत्त राज्य प्राप्तिको लागि संघर्षमा छन् ।
नेपालको पहिलो संविधानसभा राज्यको पुनरसंचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समितिले प्रस्ताव गरेको १४, राज्य पुनसंरचना आयोगको दुई तिहाईले प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावमा किरात स्वायत्त राज्य उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा यी दुईवटा कागजादहरु किरात स्वायत्त राज्य प्राप्तिको बलियो आधार बनेको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराई आफैले प्रस्ताव गरेको ९ राज्यको प्रस्तावमा ‘किरात–कोशी प्रदेश’ र ८ वटाको प्रस्तावमा ‘किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए । किरातीहरुको निरन्तर संघर्ष, राज्यको आधिकारिक डकुमेन्टहरुमा किरात राज्य उल्लेख भएको तथा बिभिन्न संगठनहरुको निरन्तर आन्दोलनको कारण पहिचान सहितको किरात स्वायत्त राज्य निश्चित छ ।
किरात राज्यको कुरा गरिरहन्दा पूर्वमा लिम्बुवान राज्यको आन्दोलन घनिभूत रुपमा उठिरहेको बिर्सनु हुदैन । यद्यपि दोस्रो संविधानसभा भित्र र सिंङ्गो राजनीतिक परिस्थिति पहिचान प्रतिकुल बन्न खोजिरहेको बेला किरात र लिम्बुवान आन्दोलनलाई जोड्ने विचार खोजि गरिनु पर्दछ । पहिचान बिरोधी तत्वहरुले किरात र लिम्बुवान मिल्दैनन् भन्ने मान्यता जवरजस्ति स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । आफूआफूमा भिडाउने रणनीतिमा राज्य लागिरहेको देखिन्छ । किरात र लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको लागि योद्धाहरुले बलिदानी दिदै आएका छन् । केही जेल जीवन बिताइरहेका छन, त धेरैले किरात र लिम्बुवानको नाममा पसिना बगाइरहेका छन् । प्रस्तावित राज्यहरुको शीमानाको बारेमा समान्य बिबाद भएपनि किरात र लिम्बुवान नामको सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई निषेध गरेको देखिन्दैन । अभियानकर्मी कसैको दिमागमा यदी निषेधको चक्कर चलिरहेको भए त्यो बिबेक र बुद्धिहिनताको संकेत हुनेछ ।
पहिचान सहितको आन्दोलन पेचिलो बन्दै जा“दा किरात, लिम्बुवानवादी राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरु संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जुट्नु पर्दछ । हामीले चाहेको किरात वा लिम्बुवान राज्य साम्प्रदायिक जातीय संर्किण सोचबाट ग्रस्त छैन भने अधिकार प्राप्ति, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त र सहअतित्व कायममा हाम्रो जोड हो भने सुनसरीको धरानलाई किरात र लिम्बुवान राज्यको संयुक्त राजधानी बनाउनसम्म हामी सहमतहुनु पर्दछ । दुईवटै भूमिको नाम एउटा बानाउनु पर्ने परिस्थिति आइहाले दुवैथरी अभियान्ताहरुले किरातलाई मानेर जादा खास फरक नपर्ला । यसो भन्नुको अर्थ लिम्बुवानलाई अस्वीकार गरेको कदापि हुनेछैन् ।
%2B(1).JPG)
%2B(1).JPG)